सरकार ने लगभग 80,000 कंपनियों का खुलासा किया है जिन्होंने रुपये के वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ उठाकर इस प्रणाली को धोखा दिया है।
सरकार ने लगभग 80,000 कंपनियों का खुलासा किया है जिन्होंने रुपये के वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ उठाकर इस प्रणाली को धोखा दिया है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने बताया कि फ्लैगशिप योजना के लिए केंद्र से 300 करोड़ रुपये औपचारिक क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए थे।
रिपोर्ट बताती है कि इसके प्रधानमंत्री रोजगार योजना * (पीएमआरपीवाई) * के नौ लाख लाभार्थियों को नौकरी औपचारिकता योजना के अयोग्य पाया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि योजना लाने से पहले ही वे औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा थे।
रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO ) ने इन कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों को अवरुद्ध कर दिया है। इसने अब तक रु। संबंधित नियोक्ताओं से 222 करोड़।
लाभार्थियों की संख्या को EPFO पेरोल डेटाबेस में शामिल किया गया था, जिसका उपयोग सरकार द्वारा औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए किया जाता है।
पीएमआरपीवाई, 2016 में नए रोजगार पैदा करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई एक केंद्रीय योजना है।
इस योजना के तहत, सरकार 1 अप्रैल को या उसके बाद ईपीएफओ के साथ पंजीकृत होने वाले नए कर्मचारियों के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए 12 प्रतिशत (ईपीएफ और कर्मचारी पेंशन योजना दोनों की ओर) पूर्ण नियोक्ता के योगदान का भुगतान करती है। 2016, वेतन के साथ 15,000 रुपये प्रति माह तक।
यह योजना श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफओ के माध्यम से लागू की है।
सरकार का दावा है कि पीएमआरपीवाई का दोहरा लाभ है क्योंकि रोजगार सृजन के लिए नियोक्ता को प्रोत्साहन दिया जाता है और बड़ी संख्या में श्रमिकों को ऐसे प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह इन कर्मचारियों को औपचारिक क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच प्रदान करता है।
जनवरी 2019 में, सरकार ने कहा था कि योजना से लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों की संख्या एक करोड़ के पार हो गई है।
